Kerala सरकार ने “K-AI: AI for Governance” पहल शुरू की है, जो देश में गवर्नेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को अपनाने की एक अनोखी मिसाल है। इस योजना के तहत सरकारी विभाग AI-आधारित सॉल्यूशंस की मदद से सेवाएँ देने की तैयारी कर रहे हैं ताकि नागरिकों को तेज, भरोसेमंद और पारदर्शी सेवाएँ मिल सकें।
प्रस्तावित AI मॉडल्स और उपयोग
K-AI के अंतर्गत कई विभागों ने AI मॉडल्स के लिए आइडियाज़ पेश किए हैं। स्वास्थ्य विभाग रोग फैलाव की भविष्यवाणी और डायग्नोसिस में AI की मदद लेना चाहता है। कृषि विभाग चाहता है कि फसलों की स्थिति का real-time आकलन करने वाले मॉडल बनें, जो किसानों को तुरंत सलाह दे सकें। शिक्षा विभाग AI-आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग टूल्स पर काम करना चाहता है। कानून-व्यवस्था विभाग AI-सक्षम surveillance और traffic management मॉडल्स पर विचार कर रहा है।
संभावित चुनौतियाँ
इतने बड़े पैमाने पर AI का उपयोग करना आसान नहीं होगा। सबसे बड़ी चुनौती डेटा की गुणवत्ता और उसकी उपलब्धता है। कई विभागों के पास डेटा digital फॉर्मेट में ही नहीं है, और जहाँ है भी, वहाँ standardization की कमी है। दूसरी चुनौती AI मॉडल्स का explainability और bias से जुड़ा है – अगर मॉडल गलत निर्णय दे तो नागरिकों का भरोसा डगमगा सकता है। इसके अलावा, टेक्नोलॉजी अपनाने में स्टाफ की ट्रेनिंग और capacity building भी ज़रूरी होगी।
Privacy और Security Framework
Kerala सरकार ने स्पष्ट किया है कि K-AI initiative में data privacy को प्राथमिकता दी जाएगी। नागरिकों की sensitive जानकारी जैसे स्वास्थ्य रिकॉर्ड, वित्तीय जानकारी या व्यक्तिगत पहचान वाले दस्तावेज़ों को anonymization और encryption के ज़रिए सुरक्षित किया जाएगा। DigiLocker और DEED (Digitisation of Every Essential Document) जैसे सिस्टमों के साथ K-AI को integrate किया जाएगा ताकि नागरिकों के दस्तावेज़ paperless और सुरक्षित रूप से उपलब्ध रहें।
नागरिकों का अनुभव और बदलाव
K-AI लागू होने के बाद नागरिकों को सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाने की ज़रूरत कम हो जाएगी। जन्म, मृत्यु, आय प्रमाणपत्र जैसे काम पूरी तरह paperless होंगे। हेल्थकेयर में लोगों को तुरंत निदान और चेतावनी मिलेगी, कृषि क्षेत्र में किसानों को realtime सलाह मिलेगी, और ट्रैफिक या law enforcement में भी सेवाएँ अधिक स्मार्ट और responsive होंगी। इसका सीधा फायदा यह होगा कि नागरिकों का सरकार पर भरोसा बढ़ेगा और सेवाओं का समय व खर्च दोनों घटेंगे।
निष्कर्ष
Kerala K-AI गवर्नेंस प्रोग्राम भारत के लिए एक ब्लूप्रिंट साबित हो सकता है, जहाँ AI सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि गवर्नेंस सुधार का साधन बने। अगर चुनौतियों – डेटा प्राइवेसी, टेक्निकल ट्रेनिंग और नागरिकों का विश्वास – को सही तरीके से मैनेज किया जाए, तो यह पहल भारत के अन्य राज्यों के लिए भी एक रोल मॉडल बन सकती है।
