भारत सरकार की Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) एक मेगा‑हाउसिंग स्कीम है, जिसका उद्देश्य देश भर में गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को ससायित (pucca) घर उपलब्ध कराना है। यह योजना दो हिस्सों में संचालित है – PMAY‑Urban और PMAY‑Gramin (ग्रामीण) – जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में घर बनाने की सुविधा प्रदान करती है। यह घोषणा जून 2015 में हुई थी, जबकि शासन ने ग्रामीण मिशन को अप्रैल 2016 से लागू किया ।
PMAY‑Urban में लोगों को क्रेडिट‑लिंक्ड सब्सिडी (CLSS), Affordable Housing in Partnership (AHP), Beneficiary‑Led Construction (BLC) और In‑situ Slum Redevelopment (ISSR) जैसे विकल्प मिलते हैं। इसमें EWS, LIG और MIG‑I/MIG‑II वर्गों पर ध्यान दिया गया है, और परिवार को ₹1.2‑1.5 लाख तक का सब्सिडी मिलता है। PMAY‑Rural के लिए केंद्र सरकार ने एक नए टारगेट के तहत दो करोड़ घरों का लक्ष्य रखा है, जिसे दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
सरकार ने PMAY‑Urban की डेडलाइन को पहले मार्च 2022 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दिया है, जिससे लाभार्थियों को अभी भी आवेदन करने या निर्माण पूरा कराने का समय मिल गया है। केंद्रीय बजट और नये प्रसार योजनाओं के तहत अब PMAY‑2.0 शुरू किया गया है जिसमें नए शहरी परिवारों को कवर किया जाएगा।
PMAY‑Gramin (PMAY‑G) में ‘Awas Plus‘ सर्वे ऐप के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में नए आवेदकों को डिजिटल तरीके से चुना जा रहा है और योजना को 2028‑29 तक विस्तारित किया जा रहा है। मई 2025 तक ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 2.76 करोड़ घर तैयार हो चुके हैं और PMAY‑Urban में 92 लाख से अधिक घर बनाए जा चुके हैं।
जिसका मानना है कि यह योजना न केवल आवास मुहैया कराने की है, बल्कि रोजगार, बैंकिंग, स्वच्छता (स्नानागार), विद्युतीकरण (Ujjwala, Saubhagya), और डिजिटलीकरण जैसे अन्य मिशनों से भी जुड़ी है, और इसका फायदा ग्रामीण‑शहरी दोनों लाभार्थियों तक प्रभावी रूप से पहुंचाया गया है ।
कुछ राज्यों ने इस योजना में उल्लेखनीय सफलता दिखाई है। महाराष्ट्र तो 30 लाख बेघर लोगों को आवास मुहैया कराने के लक्ष्य के साथ PMAY‑Gramin में 100 % लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर है । वहीँ, असम में चार लाख अतिरिक्त घरों की स्वीकृति मिलने के बाद योजना द्वारा केंद्र सरकार का ग्रामीण विकास कैलेंडर आगे बढ़ा है । ओडिशा जैसे राज्य ने शहरी हितग्राहियों के लिए SOP जारी किए हैं, जिससे आवास अलॉटमेंट प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाया जा सके।
पीएम आवास योजना के तहत पात्रता के लिए परिवार की वार्षिक आय सीमा EWS के लिए ₹3 लाख, LIG के लिए ₹6 लाख, MIG‑I/MIG‑II के लिए ₹12–18 लाख निर्धारित किया गया है। पात्र परिवारों को सरकारी बैंकों या HDFC से होम‑लोन पर ब्याज सब्सिडी मिलती है, और कई निजी बैंक भी इसमें सहयोग कर रहे हैं।
आवेदन ऑनलाइन PMAY पोर्टल पर आधार OTP के जरिए या ऑफलाइन CSC सेंटर, नगरपालिका, जनसेवा केंद्रों पर कर सकते हैं। नाम PMAY‐मिस साइट पर जाकर Aadhaar नंबर या आवेदन आईडी से खोजा जा सकता है ।
इस योजना का लाभ हजारों परिवारों को मिल चुका है और भावी विकास तथा शहरी‑ग्रामीण बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने में यह आधारशिला साबित हुई है। हालाँकि समय सीमा बढ़ने के बावजूद कुछ स्थानों पर निर्माण धीमा रहा है, लेकिन सरकार ने सुधारी SOP और व्यापक सर्वे चलाकर चुनौतियों को हल करने के प्रयास तेज कर दिए हैं।
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