आज “yojana” शब्द कई सरकारी योजनाओं के discussion के चलते भारत में ट्रेंड कर रहा है। सबसे पहले Madhya Pradesh में Ladli Behna Yojana का नाम सुर्खियों में है क्योंकि CM मोहन यादव ने इसकी financial assistance ₹1,250 से बढ़ाकर ₹3,000 तक करने की घोषणा की है, जिसे अगस्त 2025 से लागू किया जाएगा।
इस योजना में महिलाओं को प्रति माह ₹1,250 का भुगतान किया जाता था और अब ये राशि दोगुना होने वाली है। Jabalpur और Mandla जैसे ज़िलों के किसान इस योजना से सीधा लाभ उठाते हुए ₹1,400 करोड़ के Gomukh reservoir irrigation project से भी जुड़ रहे हैं। पानी और स्कीम्स का यह तालमेल किसानों और महिलाओं दोनों के लिए राहत की नयी राह खोलता है।
दूसरी बड़ी चर्चा में है Surya Mitra Krishi Feeder Yojana, जिसे Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam (MPUVN) द्वारा चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत 5,000 MW की capacity वाले solar plants लगने वाले हैं, और इस काम में लगभग ₹20,000 करोड़ का निवेश होने वाला है।
खास बात यह है कि ये plants 1,900 agricultural feeders को जोड़ेंगे, और irrigation pumps को solar से चलाने की व्यवस्था होगी। इस कदम से बिजली के बिलों में राहत मिलेगी, किसानों को लगातार power मिलेगी, और प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद होगी।
इन दोनों योजनाओं की वजह से “yojana” शब्द सर्च में उछल रहा है क्योंकि ये लोगों के रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ी है – Mahilayen और Kisaan दोनों को सीधे लाभ देने वाली। जब किसी state में आर्थिक सहायता बढ़ती है, खासकर महिलाओं को, तो उसका echo पूरे देश में महसूस होता है। साथ ही, जब कोई राज्य किसानों को सोलर बिजली देने की infrastructure पर इतना बड़ा खर्च करता है, तो यह योजनाएं केवल सरकारी घोषणाएँ नहीं रहतीं – ये जीवन बदलने वाले projects बन जाती हैं।
इन खबरों के बीच एक और खबर सामने आई है जब Maharashtra government ने अपनी “Ladki Bahin Yojana” को लेकर controversy में घिरते हुए ₹6,765 करोड़ redirect करने की बात स्वीकार की जिसे SC/ST welfare funds में पैसे आने चाहिए थे।
इस खबर ने दिखाया कि कैसे schemes पर बढ़ती scrutiny, transparency और eligibility को लेकर सियासत भी गरमा रही है। टॉप-डाउन transparency यह बताती है कि जब योजनाएँ ट्रेंड करती हैं, उनका असर सिर्फ announcement या benefit तक सीमित नहीं होता – उसके पीछे governance का सवाल भी होता है।
इन खबरों के अलावा, Gujarat में Swarnim Jayanti Mukhyamantri Shaheri Vikas Yojana के तहत से 149 नगर पालिकाओं को करोड़ों की सहायता दी गई है, लेकिन वह पारंपरिक “yojana” से अधिक infrastructure और urban development से जुड़ी है।
वहीं Maharashtra की solar pumps की तेज़ी से बढ़ती तादाद दर्शाती है कि Renewable energy‑based schemes नए जमाने का ट्रेंड हैं।
तो कुल मिलाकर “yojana” आज इसलिए ट्रेंड कर रहा है क्योंकि June 2025 में
- महिलाओं को प्रतिमाह ₹3,000 तक की प्रत्यक्ष सहायता देने वाली Ladli Behna Yojana से हों रही हैं भावनात्मक और राजनीतिक चर्चाएँ,
- किसानों को सोलर बिजली देने के लिए ₹20,000 करोड़ का Surya Mitra Krishi Feeder Yojana का massive commitment,
- और महाराष्ट्र में “fund misdirection” को लेकर Ladki Bahin Yojana में पारदर्शिता की बातें।
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